Article title: महाराष्ट्रातील पंचायत राज- महत्त्वपूर्ण तथ्य
Category: Indian State Services Examination > Maharashtra Public Service Commission (MPSC) > Competitive Examination > MPSC Notes > Political Science
This article was published.
View article:
http://www.allexampapers.com/index.php?option=com_content&view=article&id=846:2014-05-30-17-17-46&catid=204&Itemid=471
Your article id for futher reference is 846
...........Introtext overview:...........
महाराष्ट्रातील पंचायत राज- महत्त्वपूर्ण तथ्य
1. कोणत्या संस्थांना 'लोकशाहीचा पाळणा' म्हणून ओळखतात ?
स्थानिक स्वराज्य संस्था
2. राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमाची (National Extension Programme) सुरुवात कधी झाली होती ?
2 ऑक्टोबर 1953
3. बलवंतराय मेहता समितीची केंद्र शासनाने नेमणूक कधी केली ?
16 जानेवारी 1957
4. बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीवर विचार करून त्यावर अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणत्या समितीची नियुक्ती केली होती ?
वसंतराव नाईक समिती
5. वसंतराव नाईक समिती कधी नेमली गेली होती ?
27 जून 1960
6. वसंतराव नाईक त्याकाळी कोणत्या पदावर कार्यरत होते ?
महसूल मंत्री
7. वसंतराव नाईक समितीने एकूण किती शिफारसी केल्या होत्या ?
226
8. वसंतराव नाईक समितीने कोणत्या स्तराला सर्वाधिक महत्त्व देण्याची शिफारस केली होती. त्याचा परिपाक म्हणून महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था वेगळ्या धाटणीची ठरली ?
जिल्हा परिषद
9. पंचायत राज व्यवस्थेत एकूण किती स्तर आहेत ?
तीन (ग्रामपंचायत-पंचायत समिती-जिल्हा परिषद)
10. महाराष्ट्रात पंचायत राजव्यवस्थेचा प्रारंभ कधी झाला ?
1 मे 1962
11. 'महसुली खेड्या'ची व्याख्या कोणत्या कायद्यान्वये करण्यात आली आहे ?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम,1966
12. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतींची सदस्य संख्या किती असते ?
7 ते 17
13. ग्रामपंचायतींची सदस्य संख्या किती असावी हे राज्यशासनाच्या वतीने कोण ठरविते ?
जिल्हाधिकारी
14. ग्रामपंचायतींचे आरक्षण ठरविण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?
जिल्हाधिकारी
15. ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ किती असतो ?
5 वर्षे
16. ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ कधी पासून मोजला जातो ?
पहिल्या सभेपासून
17. ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या बैठकीचे अध्यक्ष/पीठासन अधिकारी कोण असतात?
तहसीलदार
18. सरपंच/उपसरपंच यांच्या निवडणूकीबाबतच्या वादावर अंतिम निर्णय कोण घेते ?
विभागीय आयुक्त
19. उपसरपंच आणि इतर ग्रामपंचायत सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
सरपंच
20. सरपंच आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
पंचायत समिती सभापती
21. पुरुष सरपंच/उप-सरपंच यांच्यावरील अविश्वास ठराव पारित होण्यासाठी किती बहुमताची आवश्यकता असते ?
दोन तृतीयांश (2/3)
22. महिला सरपंच/उप-सरपंच यांच्यावरील अविश्वास ठराव पारित होण्यासाठी किती बहुमताची आवश्यकता असते ?
तीन चतुर्थांश (3/4)
23. पंचायत समिती उप-सभापती आणि इतर पंचायत समिती सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
पंचायत समिती सभापती
24. पंचायत समिती सभापती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
जिल्हा परिषद अध्यक्ष
25. जिल्हा परिषद सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
संबंधित विषय समिती सभापती
26. जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष आणि विषय समितींचे सभापती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
जिल्हा परिषद अध्यक्ष
27. जिल्हा परिषद अध्यक्ष आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
विभागीय आयुक्त
28. कोण ग्रामपंचायतीचा सचिव असतो मात्र ग्रामपंचायतीचा नोकर नसतो ?
ग्रामसेवक
29. ग्रामसेवक कोणाचा नोकर असतो ?
जिल्हा परिषदेचा
30. ग्रामसेवकाचे वेतन कशातून दिले जाते ?
जिल्हा परिषदेच्या जिल्हानिधी तून
31. ग्रामीण भागात 'बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी' म्हणून कोण कार्य पाहतो ?
ग्रामसेवक
32. ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र कोठे आहेत ?
शिंदेवाही (चंद्रपूर) आणि मांजरी (पुणे)
33. ग्रामपंचायतीचे कर निश्चित करण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?
राज्यशासनाला
34. सरपंच समितीचा पदसिध्द सचिव म्हणून कोण काम पाहते ?
विस्तार अधिकारी
35. गटविकास अधिकारी कोणत्या खात्याचा अधिकारी आहे ?
ग्रामविकास खाते
36. जिल्हा नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष कोण असतात ?
जिल्ह्याचे पालकमंत्री
37. जिल्हा नियोजन मंडळाचे सचिव कोण असतात ?
जिल्हाधिकारी
38. जिल्हा परिषदेच्या एकूण किती समित्या असतात ?
दहा (स्थायी+9 विषय समित्या)
39. जिल्हा परिषदेच्या समित्या कोणत्या आहेत ?
स्थायी, कृषी,समाजकल्याण, शिक्षण, बांधकाम, वित्त, आरोग्य, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, महिला व बालकल्याण, जलसंधारण व पेयजल पुरवठा
40. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितेचे पदसिध्द अध्यक्ष कोण असतात ?
जिल्हा परिषद अध्यक्ष
पंचायत राज – माहिती
•अखिल भारतीय पंचायत परिषद ही भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची शिखर
संस्था आहे.
•उपविभागीय अधिकारी हा महाराष्ट्रात शेताचा आकार ठरवितो.
•५ जून १९६८ पासून महाराष्ट्रात ग्रामपोलिस अधिनियम १९६७ लागू करण्यात आला.
•महाराष्ट्र ग्रामपोलीस अधिनियम मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांना लागू नाही.
•महाराष्ट्रात वंशपरंपरागत मुलकी पाटलाचे पद १ जानेवारी १९६३ पासून रद्द झाले.
•१९५९ पासून वतनी गावकामगाराची पद्धती रद्द करण्यात आली.
•सध्या राज्यात सात कटक मंडळे आहेत. (कन्टॉन्मेंट बोर्डस्)
•मुंबई ही महाराष्ट्रातील सर्वात जुनी महानगरपालिका आहे.
•जिल्ह्याचा पालकमंत्री हा जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाचा अध्यक्ष असतो.
•जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या मुख्यालयाचे स्थान निश्चित करण्याचा
अधिकार राज्यशासनास असतो.
•एखाद्या जिल्ह्याचा प्रदेश कमी जास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनास असतो.
•पंचायत समिती आपले अंदाजपत्रक जिल्हा परिषदेकडे पाठविते.
•गुन्हा केलेल्या लोकांना कायद्यान्वये पकडल्यानंतर २४ तासाच्या आत
न्यायाधीशासमोर आणणे आवश्यक असते.
•पोलीस प्रशासनाचा वार्षिक अहवाल जिल्ह्याधिका-यामार्फत शासनाला पाठविण्यात येतो.
•तसेच या अहवालावर आपले विचार मांडण्याचा अधिकार जिल्ह्याधिका-याला
देण्यात आला आहे.
•सर्वसाधारणपणे फौजदारी न्यायाधीशाच्या देखरेखीखाली जिल्हा कारागृहाचे व्यवस्थापन
चालत असते.
•जलसिंचन कर जलसिंचन अधिकारी आकारतो तर जिल्हाधिकारी वसूल करतो.
•जमीनीसंबंधीच्या रजिस्टर्संना 'रेकॉर्डस् ऑफ राईट' म्हणतात.
•जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांच्या सभापतींना स्थायी समितीवर प्रतिनिधीत्व मिळते.
•जिल्हा न्यायाधीशाचे पद सोडता इतर कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधिशांची नेमणूक
एम. पी. एस. सी. मार्फत होते.
•जिल्हा परिषदेच्या विविध खात्याचे प्रशासकीय प्रमुख हे त्या त्या विषय समितीचे
पदसिद्ध सचिव असतात.
•जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत एकूण १५ सदस्य असतात.
•जिल्हा सत्र न्यायाधीशासाठी ७ वर्षाचा वकिली अनुभव असावयास पाहिजे, तर त्यांची
नेमणूक राज्यपाल करीत असतो.
•कनिष्ठ न्यायालयात दिवाणी व फौजदारी खटले चालविले जातात.
•महाराष्ट्र महसूल न्यायसभा यात एक अध्यक्ष व १४ सभासद असतात. •विभागीय
आयुक्त पदसिद्ध सभासद असतो. अध्यक्षाचे जास्तीत जास्त वय ७० वर्षे तर सभासदांचे
६५ वर्षांपेक्षा जास्त असत नाही. या सर्वांची मुदत ३ वर्षे असते.
•महसूल न्यायसभेच्या निर्णयाविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात अपील करता येत नाही.
•२,००० रु. किंमतीपर्यंत खटले ज्या ठिकाणी चालतात त्यांना स्मॉल कॉज कोर्ट म्हणतात.
•१९३९ सालापासून स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सभासद होण्यास पात्र
समजण्यात आले.
•७३ वी घटनादुरुस्ती-२४ एप्रिल १९९३
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ हा कायदा मुंबई शहर व मुंबई
उपनगर या जिल्ह्यांना लागू नाही.
•ग्रामपंचायतीस आपले वार्षिक हिशोब ग्रामसभेसमोर ठेवावे लागतात.
•स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 'लोकशाहीचा पाळणा' असे म्हणतात.
•पी. बी. पाटील समितीचा अहवाल शासनाने १९९२ मध्ये स्वीकारला.
•वसंतराव नाईक समितीचा अहवाल सादर-१५ मार्च १९६१
•महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ संमत झाला – १ एप्रिल १९६१.
•जिल्हा आमसभेचा सचिव जिल्हाधिकारी असतो.
•जिल्हा आमसभेच्या वर्षातून दोन बैठका होतात.
•जेथे ग्रामीण भागाचे रुपांतर शहरी भागात होत असते तेथे नगरपंचायत स्थापन केली
जाऊ शकते.
•तुटपुंजे उत्पन्न व जाचक नियंत्रणे या कारणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रगती
असमाधानकारक राहिली आहे.
•२३ एप्रिल १९९४ रोजी महाराष्ट्राचा पहिला राज्य वित्त आयोग नेमला गेला.
•राज्यघटनेत पंचायतराज हा विषय राज्यसूचीमध्ये आहे.
•महाराष्ट्रात सध्या सुमारे २८,००० ग्रामपंचायती आहेत.
•१९९३ च्या ७३ व्या व ७४ व्या घटना दुरुस्तीन्वये पंचायतराज व्यवस्थेला व नगरपरिषदांना
घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.
No comments:
Post a Comment